ਤਸਵੀਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ: ਚਰਨ ਕੌਰ , ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਵਸਰਾਂਦ

ਟੀਮ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ
    


ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥
ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ॥
ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ ॥ 


- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ


26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 18 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।  ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ। 20 ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਪਾ ਕੇ 122 ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ।  8 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 149 ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।


ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੀਨਵੀਸ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱ.ਸਿੱ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੂਨਮ ਕੌਸ਼ਲ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਚਿਤਵਨ ਗੋਦਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਹੰਭਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਦੇ 149 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 307 (ਇਰਾਦਾ ਏ ਕਤਲ) ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।। ਸੰ.ਕਿ.ਮੋ. ਅਤੇ ਦਿੱ.ਸਿੱ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਮੋਰਚਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ. ਦੀ ਰਸੀਦ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਨ। ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਲਈ ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ(ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ) ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। 


ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ। "ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ(ਆਈਨ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 


ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਿਤਵਨ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਲਾਤਨਾਮੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। "ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰੰਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚਾਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ।”


ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 1952 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਣ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਘੋਲ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਉਣ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗਣ ਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।