ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ - ਮੋਦੀਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ

ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਭਸੀਨ
    

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ”, “ਮਾਉਵਾਦੀ”, “ਅਨਪੜ੍ਹ”, “ਵਿਕੇ ਹੋਏ”, “ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।


ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ “ਏ. ਬੀ. ਪੀ. ਨਿਊਜ”, “ਮਿਰਰ ਨਾਓ”,  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ। ਜਦਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਰਮੀਮ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।


ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਕਾਰਵਾਂ” ਅਤੇ “ਦਿ ਵਾਇਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ” ਵਿਚ ਭਾਰਤ 2020 ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 133 ਨਾਲ਼ੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ।


ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਮ, ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।